कुमोद अधिकारी
६ असोज
विराटनगर । नेपालमा बालबालिका बेचविखन सम्बन्धी प्ररम्भीक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । सोमबार विराटनगरमा द एशिया फाउन्डेसनले न्यू एरा र शक्ति समूहसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको तीन वर्षे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै न्यूएरा संस्थाका डा जीवन वानियाँ र सचिन श्रेष्ठले ऋण तथा सामाजिक दबाबजस्ता समस्याको सामना गर्ने उपायका रूपमा रोजगारी वा बसाइँसराइ गर्दा जोखिममा रहेका तथा सीमान्तकृत परिवारका बालबालिकाहरू मानव बेचबिखन, विशेषगरी सीमापार बेचबिखनको उच्च जोखिममा पर्ने गरेको बताउनुभयो । गरिबी, पारिवारिक विघटन, हिंसा तथा शिक्षाको अभावका कारण धेरै परिवार तथा १० वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकासमेत अनौपचारिक क्षेत्रमा स्वेच्छाले काम गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जहाँ उनीहरू विभिन्न प्रकारका शोषण तथा दुव्र्यवहारको उच्च जोखिममा रहने गरेका छन् ।
बालबालिका बेचबिखनमा पर्ने मार्गहरू, बेचबिखनबाट प्रभावित तथा पीडित बालबालिकाका अनुभवहरू, संरचनात्मक कारणहरू तथा विद्यमान हस्तक्षेपहरूको प्रभावकारितासम्बन्धी विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले बेचबिखनबाट प्रभावित बालबालिका केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्य राखेको जनाइएको छ । प्रतिवेदनले बालबालिकाहरू संगठित सञ्जाल वा अपरिचित व्यक्तिहरूमार्फत मात्र नभई साथीभाइ, परिवारका सदस्य तथा आफूले चिनेका र विश्वास गरेका अन्य व्यक्तिहरूमार्फत समेत बेचबिखनको जोखिममा पर्ने गरेको देखाएको छ ।
बेचबिखन तथा जबरजस्ती श्रमका असरहरू उद्धार तथा पुनस्र्थापनापछि पनि लामो समयसम्म रहिरहने भएकाले प्रभावित बालबालिकाका लागि निरन्तर तथा दीर्घकालीन सहयोग आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
अनुसन्धानमा सहभागीहरू, विशेषगरी बेचबिखनबाट प्रभावित तथा पीडितहरूले न्यायमा पहुँच सुधार गर्न तथा न्यायिक प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न थप बालमैत्री तथा प्रभावितमैत्री संयन्त्रको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
अनुसन्धानले मनोरञ्जन क्षेत्र, सीमापार मानव बेचबिखन तथा इँटाभट्टा, गलैँचा तथा तयारी पोसाक उत्पादन, जरी उत्पादन र घरेलु काममा हुने जबरजस्ती बालश्रमलाई समेटेको शक्ती समूहका संस्थापक सदस्य चरिमाया तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मोरङकी उपप्रमुख उषा झाले प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका विषयहरूलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रदेश योजना आयोग कोशीका सदस्य अनिल थापाले देशभरको मात्रै नभई प्रदेश स्तरिय तथ्यांक उपलब्ध गराए कोशी प्रदेशले आगामी नीतिमा समेट्ने आश्वासन दिनुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयकी निमित्त सचिव दुर्गा वरालले सरकारले महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गरिरहेको भए पनि प्रायप्त नरहेको धारण राख्दै सामाजिक क्षेत्रसंग मिलेर प्रदेश सरकार महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्न तत्पर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।