विराटनगर बैशाख ०३
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी वैशाख १८ र १९ गते विराटनगरमा हुने लगानी सम्मेलन का लागि १ खर्व भन्दा बढीको लगानी भित्राउने लक्ष्य राखेको छ ।
पहिलो लगानी सम्मेलनमा १ खर्व ३९ अर्ब रुपैयाँको लगानी भित्राउन ५४ वटा योजना सोकेसिङमा राखिएको छ ।
लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सरोज कोइरालाका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा १५ वटा भौतिक पूर्वाधारमा १४ वटा योजना बनेका छन् । यस्तै लगानी सम्मेलनमा कृषिका ९ उद्योगमा ९ वटा परियोजना समावेश गरिएको छ ।
यस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा २ वटा र वेस्ट म्यानेजमेन्ट क्षेत्रमा २ वट परियोजना सम्मेलनका लागि सोकेसिङ भएको छ । लगानी सम्मेलन मार्फत होटल, रिसोर्ट, वाटर पार्क लगायत समेत योजना सोकेसिङ भएका छन् । यसै गरी सञ्चालनमा रहेका केहि होटललाई समेत सोकेसिङमा राखिएको छ । धेरै अध्ययन अनुसन्धान लगानीकर्ताहरु संगको छलफल बार्ता बाट यस्ता परियोजना छनौट गरिएकोले लक्ष्य अनुसारको लगानी भित्रिनेमा ढुक्क रहेको अधिकृत कोइरालाको भनाई छ ।
कोशी प्रदेशमा धेरै सभवनाका क्षेत्रहरु रहेको हुँदा त्यसलाई प्रदेश सरकारले कानुनी प्रक्रियाका विषहरुलाई एकद्धार प्रणालीबाट काम गर्नु पर्ने र प्रदेश सरकारले विद्युतको उपलब्धता , मुआब्जा वितरणका कामहरु सरल रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने उद्योग बाणीज्य महासंघ कोशीप्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको अवस्थामा भनेको ठाउँमा उद्योग खोल्नको लागि जग्गा उपलब्ध नहुने र भए पनि धेरै मंहगो पर्ने भएकोले प्रदेश सरकारले औधोगीक क्षेत्र संचालनको लागि पहल थाल्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
कोशी प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीका अनुसार सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य कोशी प्रदेशमा लगानीका नयाँ सम्भावना पहिचान गरी उद्योगहरू स्थापनामार्फत पूँजी निर्माण, गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना गर्नु रहेको बताउनुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले स्थानीय तह, संघीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य र समन्वयमा अगाडि बढाइएको बताउनुभयो । ५४ वटा परियोजना मध्ये उर्जा ,कृषि लगाएत क्षेत्रका महत्वपूर्ण परियोजना रहेको र कार्यान्वयनमा जान सक्ने योजना तथा परियोजनाहरु मात्र लगानीको लागि प्रस्ताव गरिएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।
सम्मेलनमार्फत प्रदेशमा स्वदेशी, निजी एवम् प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफ.डी.आई.) आकर्षित गर्नुका साथै नवीनतम प्रविधि तथा ज्ञान परिचालनका लागि आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कानुनी, नीतिगत एवम् प्रक्रियागत सुधार गरी प्रदेशमा थप लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने जनाएको छ ।