विराटनगर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले राजनीतिक स्थायित्व र सरकार सञ्चालनका लागि मुख्य ठुला दल मिल्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ ।
विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरागर्दै राजनीतिक स्थायित्वका लागी मुख्यतः नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता ठुला दल मिलेर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ठुला दलहरूले एक अर्कामा निषेधको राजनीति गर्ने गरेकाले राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन नसकेको उहाँको भनाई थियो ।
ठुला दल मिलेर सरकार सञ्चालनमा सहभागी हुन आफूले दलका नेताहरूलाई सुझाव समेत दिएको बताउनुभयो । उहाँले हिजोका दिनमा आफ्नो पार्टी केन्द्र र प्रदेशको सरकारमा बसेर एउटा अभ्यास गरिसकेकाले अहिलेको अवस्थामा आफ्नो पार्टी प्रदेश वा केन्द्रको कुनैपनी सरकारमा सहभागी नहुने बरु प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
एक प्रश्नमा उहाँले कोशी प्रदेशको सरकार बनाउने विषयमा अहिलेको अवस्थामा आफ्नो पार्टी निर्णायक भूमिकामा रहेपनि आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने बत्ताउनुभयो । कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिल्दा गणितीय हिसाबले पनि सरकार बनाउन सहज हुने र आगामी दिनमा कुनै कुनै पनि निर्णय गर्न र त्यस्ता निर्णय पास गर्न सहज हुने उहाँको भनाई थियो । तर अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार कोशी प्रदेशको सरकार गठन गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले जसरी पनि सत्ता हातमा लिने प्रवृत्तिले व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्ने भएकाले त्यो कुरालाई दलहरूले बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले कोशी प्रदेशको सरकार गठनका लागि अहिले भइरहेको सरकार गठनको अन्तिम धारा प्रयोग हुने अवस्था आएमा त्यस वेला आफ्नो पार्टीले जिम्मेवार भएर एउटा निर्णय गर्ने बताउनुभयो । तर अहिले सरकारमा सहभागी हुने विषय आफ्नो पार्टीको चासोको विषय नभएको बताउनुभयो । अध्यक्ष लिङदेलले सङ्घीयतालाई जनताको अधिकारसँग जोडने सकेमा मात्र सङ्घीयताको सही अर्थ हुने भन्नुहुँदै अहिलेको अवस्थामा सङ्घीयताको नाममा जुन संरचनाहरू निमार्ण भएका छन् त्यो संरचना हाम्रोजस्तो मुलुकले धान्न नसक्ने बताउनुभयो ।
अर्को एक प्रश्नमा उहाँले सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्ने भन्दापनी यस विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्च स्तरीय छानविन आयोग गठन गर्नुपर्ने बत्ताउनुभयो । सुन प्रकरणमा अहिले बाहिर आएका रहस्यहरूले पनि यो प्रकरणमा ठुलाठुला व्यक्तीको सहभागिता हुने आंशका बढेकाले पनि यस विषयलाई सत्यतथ्य रुपमा छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउँदा झनै राम्रो हुने र त्यसो नभए उच्च स्तरीय छानविन आयोग गठन गरेर भएपनी सही कुरा पत्ता लगाउनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो ।