विराटनगर ,पूर्वी नेपालको १४ वटा जिल्ला समेटेर बनेको १ नम्बर प्रदेश सरकारको पाँच वर्षे कार्यकालमा उल्लेखनिय काम भएका छन ।
पाच वर्षे कार्यकालको सुरुवात देखि गत आर्थिक वर्षसम्ममा प्रदेश सरकारले १ खर्ब ६१ अर्ब ३९ करोड ९७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा जसमध्ये १ खर्ब ९ अर्ब ५६ करोड ९३ लाख ७८ हजार खर्च भएको छ । खर्च भएको बजेटमध्ये पूर्वाधार विकासको काममा पूँजीगत खर्च मात्रै ६२ अर्ब २० करोड २३ लाख ९३ हजार भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले २९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएर कार्यान्वयनमा लगेको छ । जसमा विकास तर्फको पूँजीगत बजेट २१ अर्ब ५० करोड ८३ लाख ८९ हजार छ ।
बजेट विनियोजन र गरेका कामका आधारमा भन्दा प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै काम गरेको छ ।
सरकारले बहुवर्षे सडक, मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक तथा अन्य रणनीतिक सडकहरुका योजना अगाडि बढाएको छ । यो अवधिमा प्रदेशभर साना ठूला गरि २०० भन्दा धेरै सडकहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । कतिपय सडकहरु निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएको पहिलो पाँच वर्षमा प्रदेश १ का १४ वटा जिल्लामा ३० अर्ब ५० करोड लागतमा निर्माणाधीन ६६ वटा बहुवर्षे सडकहरुले ग्रामीण क्षेत्रको विकासको आयामलाई नै बदलिएको छ ।
गत असोज मसान्त सम्मको तथ्यांक अनुसार कूल ८८२ किलोमिटर सडकमध्ये करिब १ सय किलोमिटरमा कालोपत्रे भइसकेको छ, भने ७० प्रतिशत प्रगति हासिल भएका बाँकी सडकहरु अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।
प्रदेश गौरवको योजनाको रुपमा सञ्चालित घिनाघाट–विराटचोक २२ दशमलव ५ किलोमिटरको चार लेन सडक निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ । कूल १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्झौता भएको उक्त सडक तीन वर्षको अवधिभित्रै सम्पन्न हुने चरणमा छ । जसले विराटनगर र प्रदेशको पूर्वी क्षेत्रको दुरी मात्र छोटो बनाएको छैन, त्यस क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार अभिवृद्धिमा पनि मद्दत पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारले झापाको दुर्गापुर–सुखानी, मोरङकको टाँडी–धोबिनी, बेलबारी–लेटाङ र भोजपुर डाँडागाउँ–एयरपोर्ट जोड्ने सडकको कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ ।
यसैगरी सडक पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सरकारद्वारा निर्माणाधीन १२८ पुलहरुमध्ये ७० वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । ११५ वटा झोलुंगे पुलको निर्माण अगाडि बढेकोमा ५० वटा निर्माण भइसकेका छन् । सुरु भएका अधिकांश सम्पन्न हुने चरणमा छन् भने केही योजनाहरु निर्माणाधीन छन् ।
खानेपानी/ सिंचाइ
प्रदेश सरकारले पाँचवर्षको अवधिमा जनतालाई गुणस्तर खानेपानी उपलव्ध गराउन उल्लेखनिय काम गरेको पाइन्छ ।
प्रदेश सरकारले योजनावद्ध कार्यक्रम मार्फत पानीको मुहान संरक्षण गर्ने, लिफ्टिङ र बोरिङ प्रविधिबाट पहाडको टाकुरामा पानी पु¥याएर बस्तीमा वितरण गर्ने काम पनि गरिरहेको छ । अहिले १२३२ खानेपानी आयोजना निर्माण भई सञ्चालको क्रममा रहेका छन् भने ८० वटा आयोजना सञ्चालन भइसकेका छन् । जसले त्यस्ता क्षेत्रबाट हुने बसाइँसराइलाई रोक्न महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म प्रदेश १ का ९० प्रतिशत जनताले आधारभूत खानेपानी प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । यस अवधिमा प्रदेशका १८ प्रतिशत नागरिकले सुरक्षित खानेपानी प्राप्त गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका, खोटाङको हलेसीको अर्खौले, ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङ सहित दर्जनौ स्थानमा लिफ्टिङ प्रणालीबाट खानेपानी सेवा उपलब्ध गराएको छ ।
प्रदेश सरकारले साना तथा मध्यम स्तरका धेरै सिंचाइ योजनाहरु सञ्चालन गरेर कृषि क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । यस अवधिमा थप ५० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ सेवा विस्तार भएको छ । सतह सिँचाइबाट ५७१९ हेक्टर, भूमिगत सिँचाइबाट १३३७ हेक्टर र कृषक कुलोमार्फत ४२ हजार ७३६ हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाइ सेवा विस्तार भएको छ । खोला तथा नदी कटानका कारण जोखिममा परेको कृषि क्षेत्रको संरक्षण गर्न सरकारले यस अवधिमा ७२ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपालन
दूध उत्पादनमा प्रदेश १ लाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीतिले किसानहरुलाई प्रोत्साहन गरेको छ । हुलाकी मार्ग दूध उत्पादन कार्यक्रमका कारण यस क्षेत्रमा दूधको आपूर्ति बढाएको छ । मिल्क होलिडेको अवस्था अन्त्य गर्न सुनसरीको तरहरामा पाउडर दूध उत्पादन प्लान्ट स्थापना गरेको छ । प्रदेश सरकारको २० करोड रुपैयाँ अनुदानसहित कूल २७ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको पाउडर प्लान्ट छिट्टै सञ्चालनको तयारीमा छ । सरकारले डेरी उद्योगलाई मिल्क ट्यांकर र रेफ्रिजिरेटर भ्यानसमेत सरकारले सहयोग गरेको छ ।
इलाममा टि–टेस्टिङ सेन्टर स्थापना गरी चिया उत्पादनको क्षेत्रमा देखिएको एउटा अभाव पूर्ति गरेको छ । जसले चिया क्षेत्रको विकासमा कोषेढुंगा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
पहाडी क्षेत्रमा ट्राउट माछा उत्पादन, आलु खेती, फलफूल तथा पकेट तरकारी खेती, चैते धान उत्पादन कार्यक्रम,मकैखेती विस्तार कार्यक्रमबाट किसानहरुलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । तराई क्षेत्रमा केरा खेतीलगायत विभिन्न कृषि बाली उत्पादनका लागि प्राविधिक र अन्य सहयोग गरेको छ । धनकुटामा स्थापना भएको एभोकाडो प्रशोधन उद्योग र उदयपुरको केरा प्रशोधन उद्योग विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले अनुदान दिएको छ ।
किसान र कृषि बजारलाई लक्षित गरेर सरकारले करोडौंको लगानीमा ठाउँठाउँमा कोल्डस्टोरहरु निर्माण गरेको छ । झापाको बिर्तामोड, सुनसरीको धरान, तेह्रथुम, उदयपुर आदि जिल्लामा यस्ता शीतगृहहरु निर्माण भएका छन् ।
प्रदेश सरकारले विभिन्न सामुदायिक र सरकारी गरि ५६ वटा बहुवर्षे भवनको निर्माणको काम गरिरहेको छ । जसमध्ये ११ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । विपन्न नागरिकको परिवारका लागि जनता आवास कार्यक्रममार्फत ६ हजार बढी घर निर्माणको योजना रहेकोमा ४ हजार घर निर्माण भइसकेको छ । झापाको दमक, इलामसहितका स्थानमा आधुनिक बसपार्क निर्माणको काम अगाडि बढेको छ ।
प्रदेश सरकारकै पहलमा ३ सयभन्दा धेरै पर्यटकीय क्षेत्रहरुको पूर्वाधार विकास र ८७ किलोमिटर पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण भएको छ । पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको छ भने १४ वटा पर्यटकीय भ्युटावर र १५० वटा पर्यटकीय पार्क निर्माण भएका छन् । दुई सय बढी धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास भएको छ ।
प्रदेश सरकारले दुई हजार एक सय ९४ घरमा सौर्य उर्जा जडान गरेको छ । नागरिकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर सरकारले १६ सय ८० घरमा सुधारिएको चुल्हो, ५६० वटा बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरेको छ ।
सुनसरीको इटहरी चोकमा ट्राफिक लाइट जडान गरी प्रदेश १ मै पहिलो पटक ट्राफिक लाइटको माध्यमबाट ट्राफिक व्यवस्थापनको अभ्यास थालनी गरेको छ । झापा र विर्तामोडमा मात्र रहेको यातायात कार्यालयलाई इलाम, विराटनगर, धनकुटा, उदयपुर र ओखलढुंगासहित प्रदेशका ८ स्थानमा विस्तार गरिएको छ । सवारी दर्ता, नवीकरण र सवारी अनुमति पत्र नवीकरण आदि कार्यलाई चुस्त बनाउन सुनसरीको खनारमा दुई आधुनिक कार्यालय भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकार आफैंले व्यवस्थित ट्रायल सेन्टरहरु सञ्चालन गरेको छ । सुरक्षित यात्राका लागि सुनसरीको कटान क्षेत्रमा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माण भइहरेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशकै महत्वपूर्ण योजनाको रुपमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ । जसबाट स्वदेशी आवश्यकताको जनशक्ति उत्पादन गर्ने र स्वरोजगार अभिबृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । विद्यालय तहमै प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्ने, शिक्षालयहरुको पूर्वाधार निर्माण गरी आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यमा पनि प्रदेश सरकारले यथेष्ट कार्यको थालनी गरेको छ । प्रदेश सरकारले ७५० हेक्टरभन्दा धेरै क्षेत्रफलमा बृक्षारोपण गरेको छ भने ४६०० वन समूहमार्फत वन व्यवस्थापनको काम गरेको छ । करिब ५० लाख नयाँ विरुवा उत्पादन गरि बृक्षारोपणको लागि वितरण गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको प्रशासनिक भवनसहित ४९ वटा प्रहरी कार्यालय र चौकीहरुको भवन निर्माण गरिएको छ । यसका साथै सरकारले सुरक्षा प्रयोजनका लागि जनपद तथा सशस्त्र प्रहरीलाई गाडी र मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको छ ।
विपद विरुद्धको प्रतिकार्यका लागि १४ वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवाकेन्द्र स्थापना पनि दमकल, एम्बुलेन्स र सवारी साधनसहित अन्य अत्यावश्यक सामग्रीहरु उपलब्ध गराइएको छ । सुरक्षा निकायलाई २१ वटा जिप र ५२५ वटा मोटरसाईकल प्रदान गरिएको छ ।
खेल क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले एक पालिका एक खेलमैदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सबै जिल्लामा रंगशालाको निर्माण, मर्मत र विकास भइरहेको छ । विराटनगरिस्थत शहिद रंगशालामा रात्रिकालिन खेलकुद गराउन सक्ने गरी फ्लड लाइट जडान गरिएको छ ।