कुमोद अधिकारी
३ असार,
विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठान चाडै गठन हुने बताउनु भएको छ उहाँले चालु आर्थिक वर्षमै पदाधिकारीको नियुक्ती गरिने जानकारी दिनुभयो । कोशी प्रदेश सरकारले आमसञ्चार ऐन निर्माण गरेपनि अध्यक्ष, सदस्य, प्रेस रजिष्टारको नियुक्ती हुन सकेको छैन ।
संघीय सरकारले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्रै दिने निर्णयको विरोधनमा नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशको आह्वानमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज आयोजित धर्ना कार्यक्रममा उहाँले सरकारी विज्ञापन, सूचना निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरुलाई पनि उपलव्ध गराउनुपर्ने वताउनुभयो ।
लोकतन्त्र स्थापना र संघियता एंव संविधान कार्यान्वयनमा सवै संचार माध्यमको भुमिका महत्वपुर्ण रहेको चर्चा गर्दै उहाले निजी सञ्चार माध्यमलाई बाइपास गर्न नहुने बताउनुभयो ।
संघीय सरकारलाई पनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन उहाँले महासंघलाई आग्रह गर्नुभया
सवै संचार माध्यमलाई समान रुपमा सुचना तथा विज्ञापन उपलव्ध गराउन प्रदेस सरकार प्रतिवद्ध रहेको वताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ संघिय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने काम गर्नुहोला । प्रदेशसँग सूचना, विज्ञापन थोरै हुन्छ । संघीय सरकारसँग धेरै हुन्छ । प्रदेस संचार प्रतिष्ठान कार्यान्वयनमा आएसंगै संचार माध्याम र संचारकर्मीका धेरै समस्या समाधान हुने मुख्यमन्त्री कार्कीको दावी थियो ।
धर्ना कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका बरिष्ठ केन्द्रिय उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले सरकारको यो निर्णयले मिडियालाइं संकटमा पार्ने वाताउदै यस्तो विभेदकारी निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो । भिडिया कमजोड हुदा लोकतन्त्र नै कमजोड हुने भएकाले मिडिायलाई वलियो वनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने उहाको भनाई थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्काले निर्णय फिर्ता नभएसम्म महासंघको आन्दोलन निरन्तर जारी रहने बताउनुभयो । सरकारले गत चैत १८ गते सरकारी सूचना, विज्ञापनहरु सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्रै दिने निर्णय गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित छ ।