कुमोदअधिकारी विराटनगर
३१ जेठ,
आगामी आर्थिकवर्ष देखी सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्राप्तगर्ने लाभग्रहीका लागी राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिने भएको छ । लाभग्रहीको पहिचानका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित वयोमेट्रिक फिकेसन प्रणाली लागु हुने भएकाले परिचयपत्र अनिवार्य गर्न लागिएको हो ।
मृत्यु भएका तथा लाभग्रही समेत नभएको अवस्थामा नविकरण हुने र दोहरो भत्ता लिने गरेको पाइएकाले नेपाल सरकारले यो प्रणाली लागुगर्ने भएको हो ।
आगामी आर्थिकवर्षको साउन–१ वट पहिलो चरणमा २८ जिल्लाका ३ सय ३३ पालिकामा तथा दोश्रो चरणमा माघ–१ गते देखि वाकि जिल्लमा यो प्रणाली लागुहुने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जिकरण विभागका एमआईएसटी टिम लिडरको रुपमा कार्यरत इन्जिनियर निर्मल सर्माले वताउनुभयो ।
परिचयपत्रको नम्वरको आधारमा भेरि फिकेसन हुने भएकाले समाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन लाभग्रहीले अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र वनाउनुपर्ने इन्जिनियर सर्माको भनाई छ ।
आगामी साउन–१ ग्ते देखि भदौ मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत त्यो आर्थिकवर्षको भत्ता प्राप्तगर्न सम्वन्धित वर्डा कार्यालयमा लाभग्रही स्वयं आफु उपस्थित भइ नविकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । परिचयपत्र वनासकेकाले समेत आफनो स्थायीवर्डामा नविकरण गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र वनाउछु भनेर इन्डोरमेट हुनु भएको छ तर परिचयपत्र नम्वर प्राप्त गर्नु भएको छैनभने सम्वन्धित जिल्ला प्रसासन कार्यालय, स्थानियतह तथा विभागमा सम्र्पक गरेर सो नम्वर प्राप्तगरि तोकिएको समयमा नविकरणका गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लाभग्रहीलाई जिल्ला प्रसासन कार्यालमा गएर परिचयपत्र वनाउन सहजहोस भन्ने उदेश्यले पहिलो चरणमा विभागले सुगम जिल्ला छनौट गरेको हो ।
पहिलो चरणमा कोशी प्रदेसको मोरङ, झापा, सुनसरी जिल्लामा यो प्रणाली लागुहुदै छ । यो प्रणाली लागुगर्न विभागले सातवटै प्रदेसमा प्रदेस स्तरिय पशिक्षक प्रशिक्षण तालिम आयोजना गर्दै त्यसमा प्रयोगहुने डिभाइस समेत वितरण गर्दै आएको छ ।
कोशीप्रदेसमा १ सय ३७ वटा पालिकाका १ हजार १ सय ५७ वटा वर्डामा आवद्ध लाभग्रहीमा यो प्रणाली लागु हुनेछ । कोशी प्रदेसमा ४ लाख ९९ हजार १ सय ६३ जनालाभग्रहीले सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्राप्त गर्दै आएका छन । प्रदेसको करिव साढे ४५ लाखजनशख्या मध्ये कुलजनशख्यको १५ दशमलव ३४ प्रतिशत जनशख्या सामाजिक सुरक्षाभत्ताको दायरमा छन । कोशी प्रदेसमा सामाजिक सुरक्षाभत्तामा वार्षिक १७ अर्व रुपैया खर्च हुने गरेको छ ।
नेपाल सरकारले २०५१ सालमा जिल्ला प्रसासन कार्यालय मार्फत ७० वर्ष उमेर माथीको जेष्ठ नागरिकलाई प्रति महिना एकसय रुपैयाका दरले समाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण कार्य शुरु गरेको हो ।
चालु आर्थिकवर्षमा सामाजिक सुरक्षाभत्ताका लागि १ सय ९ अर्व ७१ करोड रुपैया विनियोजन गरेकोमा त्यो अपुग भयो भन्ने स्थानिय निकायवाट गुनासो आएपछि थप ५ अर्व ६४ करोड रुपैया थप माग गरेको र आगामी आर्थिवर्षको वजेटमा सरकारले समाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणका लागि १ सय १६ अर्व रुपैया छुटयाइएको विभागले जनाएको छ ।