कुमोद अधिकारी विराटनगर
चैत, १३ मंगलवार
दलित महिलाहरुको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर तिनैतहको सरकारले वजेट तथा नितितथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा कार्यक्रमका सहभागि हरुले जोड दिएका छन । दलित महिलाहरुको हक अधिकारका विषय संविधानमा उल्लेख भएपनि त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सहभागिहरुको भनाई छ ।
दलित महिला संघ कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति कार्यक्रम र बजेटमा दलित महिला प्रदेश स्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिहरुले आर्थिक, सामाजिक तथा राजनितिक सवालमा दलित महिलाहरु पछाडी परेको भन्नुहुदै तिनै तहको सरकारले दलित महिलाको विकासमा नया योेजनाका लागि वजेट छुटयाउनुपर्ने वताउनुभयो ।
कोशी प्रदेशकी उपसभामुख सृजना दनुवारले प्रदेश सरकारले दलित र उत्पीडित वर्गलाई समेटेर बजेट बनाउन पहल गर्ने बताउनु भयो। दलित महिलालाई सक्षम र सवल वनाउन सकेमा मात्र संघियता कार्यान्वयनमा वल पुग्ने उहाको भनाई थियो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री सुनिता कुमारी गुरुङले अगामी आर्थिक वर्षमा दलित महिलाको लागि बजेट बनाउन सकेनौ भने दलितहरुको हकहितको कुरा नारामा मात्र सिमित हुने भएकोले दलित महिलालाई समेटेर उनिहरुको हितमा आगामी वर्षको वजेट ल्याउन आफुले पहलगर्ने वताउनुभयो ।
दलित समुदायको लागि शिक्षा स्वास्थ्य र जनचेतना मुलक कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिदै उहाँले दलित उत्पीडनमा परेको हरुलाई बिषेश ब्यवस्था गर्नेगरि प्रदेस सरकार वजेट ल्याउने वताउनुभयो । उहाँले अगामी दिनमा दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिनु भयो ।
सो मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले दलित महिलाको हक अधिकारका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम तथा योजना ल्याउनु आवश्यक रहेको वताउनुभयो ।
कोशी प्रदेश बिराटनगर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकि पुष्पलता उप्रेती दलित भित्र पनि विभेद रहेकोले वास्तविक समस्यालाई पहिचान गरि समाधान गर्ने तर्फ लाग्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो । दलितहरुका लागि आवास, स्वास्थ्य पोषण तथा रोजगारीका लागि योजनाहरु ल्याउन समेत उहाले आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा दलित महिलासंघ कोशी प्रदेस अध्यक्ष पाण्डु परियारले दलित महिलाहरुलाई साना तिना तालिम भन्दापनि उनिहरुलाई उधमी वनाउने गरी तिनैतहको सरकारले निति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने वताउनुभयो । उहाले दलित महिलाको हक हितका लागि साझा प्रयास आवश्यक रहेको वताउनुभयो ।
कार्यक्रममा दलित महिला संघ मोरङ अध्यक्ष सर्मीला परियार, कोशी प्रदेस सचिव दुर्गा नेपाली तथा मोरङ जिल्ला परियोजना संयोजक नरवहादुर आहुजीले दलित समुदायको विषयमा अक्षरमा छुवाछूत अन्त्य भएको भनिए पनि त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको वताउनुभयो ।
तिनै तहका सरकारले बजेट छुटयाउदा महिला मात्र नभई दलित महिलाका लागि भनेर वजेट छुटयाउनु पर्नेमा उहाहरुले जोड दिनु भयो।