कुमोद अधिकारी
मोरङ,२० पुस स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहन बस्नेतले विपन्न जनताले अव रकमको अभावमा अस्पतालवाट स्वास्थ्य उपचारबाट बन्चित हुनु नपर्ने बताउनु भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय काठमाण्डौंद्वारा आज यहाँ आयोजित नेपाल जनसांख्यिक सर्भेक्षण –२०२२ प्रादेशिक सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले विपन्न जनताको उपचारको जिम्मा राज्यको मन्त्रीको हैसियलते आफुले लिने प्रष्ट पार्नु भयो ।
उहाँले सामुदायिक वा नीजि अस्पतालहरु दर्ता गर्ने समयमा १० प्रतिशत गरीव जनतालाई निःशुल्क शैया सहितको उपचार उपलव्ध गराउने प्रावधान कडाइका साथ लागु गरिएको जानकारी दिनु भयो ।
मन्त्री बस्नेतले मुलुकको चिकित्सा क्षेत्रको अध्ययनका लागि खर्वो रकम विदेश जानेका कार्यको अन्त्यका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनको प्रस्ताव गैसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले संशोधन ऐनमा एक सय देखि तीन सय शैयाको अस्पतालमा पारा मेडिकल अध्ययन र तीन सय देखि माथिकोमा एमविविएसको अध्ययन सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्ने प्रष्ट पार्नु भयो ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मुलुकमा वर्तमान अवस्थामा दक्ष चिकित्सकको अभाव चिकित्सा शिक्षा ऐनको कारण भएको बताउनु भयो ।
उहाँले प्रदेशमा सञ्चालित विभिन्न एम्वुलेन्सले लागु पदार्थ बोक्ने कार्य गरिरहेकोको चिन्ता व्यक्त्त गर्दै त्यसको अन्त्यको लागि आवश्यक मापदण्डको आधारमा सञ्चालनको लागि निर्देशन दिएको जानकारी दिनु भयो ।
एक पालिका एक विद्यार्थीलाई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न कृषि, पशु एवं स्वास्थ्य क्षेत्रमा निःशुल्क अध्ययनका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको बताउनु भयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्रालयका सचिव रोशन पोखरेलले स्रोत सुनिश्चित भएका ३९६ बटा ५,१० र १५ शैयाका अस्पताल पालिकालाई हस्तान्तरण भएमा सञ्चालन र औजार खरीदका लागि बजेट विनियोजन गर्ने जानकारी दिनु भयो ।
कार्यक्रम प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा सुधा देवकोटा र मन्त्रालयका ज्ञानबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम एवं आधार तय गर्न सर्भेक्षणले सहयोग पुग्ने विचार राख्नु भयो ।
मन्त्रालयका नीति योजना शाखाका प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पौडेल सर्भेक्षणको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भयो ।
प्रदेशमा ७७ प्रतिशत नागरिक शौचालय प्रयोग गर्नुका साथै स्वास्थ्य विमा २३ प्रतिशत, ८२ प्रतिशतले स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसुती गराउनुका साथै सम्पूर्ण बाल खोप लिने बालबालिका ४५ प्रतिशत रहेको सोही अवसरमा जानकारी दिइयो ।