विराटनगर । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै आज (शुक्रबार) देखि सरकारको नयाँ कर नीति कार्यान्वयनमा आएको छ। नयाँ बजेटमार्फत सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् जस्ता आधारभूत सेवामा नयाँ कर थप गरेपछि नागरिकको दैनिक खर्च बढ्ने देखिएको छ।
आजैदेखि निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ र निजी स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ अनिवार्य गरिएको छ। यस्तै, घरायसी विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको छ। अब मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने परिवारले थप ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ।
सरकारले विलासिताका वस्तु र सेवामा पनि कर बढाएको छ। पाँचतारे होटल, लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत ‘विलासिता शुल्क’ थपिएको छ भने पठाओ र इनड्राइभ जस्ता राइड सेयरिङ सेवा प्रयोग गर्दा अब ५ प्रतिशत अतिरिक्त सेवा शुल्क तिर्नुपर्नेछ। सुनचाँदीका गहना खरिद गर्दा ०.५ प्रतिशत ‘सीप प्रवर्द्धन शुल्क’ लाग्ने व्यवस्था भएको छ। मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जङ्क फुड र जुसमा यसअघि नै अन्तःशुल्क वृद्धि भइसकेको छ ।
नयाँ कर नीतिले केही क्षेत्रमा सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई राहत पनि दिएको छ। सबैभन्दा ठूलो सहुलियत व्यक्तिगत आयकरमा देखिएको छ। यसअघि ५ लाखसम्मको वार्षिक आयमा लाग्ने १ प्रतिशत करको सीमा बढाएर १० लाख पुर्याइएको छ। यस्तै, अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसबाट मध्यम र उच्च आय भएका करदाताले लाभ पाउनेछन्।
सरकारले कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ भने ३६० वटा विभिन्न वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएको छ। औद्योगिक उत्पादन बढाउन २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ र भन्सारका ११ तहलाई ७ मा झारिएको छ।