कविता घिमिरे
विराटनगर,८ असार
कोशी प्रदेश सरकारले अबलम्बन गरेको आयोजना बैंकको अबधारणा राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा भने अलमल देखिएको छ । प्रदेशका योजना छनौटलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको आयोजना बैंक नै अलमलमा देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरूलाई व्यवस्थित बनाउने र कार्यान्वयन सहज बनाउने उद्देश्यले आयोजना बैंक स्थापना गरिएको भए पनि आयोजना बैंकमा कस्ता खालका आयोजना राख्ने भन्ने अन्यौल देखिएको छ । प्रदेश आयोजना बैंकमा हालसम्म ७८ हजार ८ सय ९८ योजनाहरू दर्ता भएका छन् । ती मध्ये प्रदेश सरकारले हालसम्म ६ हजार हाराहारी योजना मात्रै कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गराएको छ । प्रदेशका भएजति सबै योजना आयोजना बैंकमा राख्ने भए योजनाका चाङ बनाउनुमात्रै आयोजना बैंकको स्थापना गरिएको हो त ? भन्ने प्रश्न आम रुपमा उब्जिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४को बजेट माथिको छलफलमा सत्ता पक्षकै साँसदहरूले कोशी प्रदेश सरकारले योजना बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गरेको प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको भए पनि बजेटमा सरकारका प्रयासहरूको प्रभाव नदेखिएको गुनासो गरेका छन् । सांसद सृजना राईले कोशी प्रदेश सरकार कस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा नै अलमलमा परेको गुनासो गरिन् । उनले भनिन् ‘प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयार पारेको, प्रदेश योजना बैंक मार्फत योजना छनौट गर्ने गरेको भए पनि बजेटमा भने साना आयोजनामा बजेट छरेर प्रदेश संरचनाकै धज्जी उडाएको छ ।’ योजना बैंकको स्थापना गर्दा पहाडबाट तराईमा हुने बसाईसराई रोक्ने उद्देश्य राखिएको बजेटमा पनि यहि विषय समेटिएको भए पनि प्रदेश सरकारको बजेट तराई केन्द्रित रहेको अरोप लगाइन् । ‘यस्तै बजेटले बसाईसराई रोकिन्छ ? उनले प्रश्न गरिन् । यस्तै सांसद मीना श्रेष्ठले साना योजनामा बजेट छरेको आरोप लगाइन् । एक हजार रुपैयाँका योजना पनि प्रदेश सरकारले बजेटमा राखेको भन्दै योजना छनौट र बजेटको प्राथमिकतामा सरकारले विगतकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको बताइन् ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा अयोजना बैंक भन्दा बाहिरका आयोजना नराख्ने सरकारको नीति भए पनि विभिन्न कारणले केहि योजनाहरू बाहिरबाट पनि राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिंथेप बताउँछन् । आयोजना बैकको अबधारणा राम्रो भए पनि प्राविधिक र व्यवहारिक कारणले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन रहेको मन्त्री लिंथेपको भनाई छ । उनले भने‘कतिपय योजनाहरू नीति कार्यक्रममा समेटिएको र कतिपय राजनीतिक सहमतिका कारण बाहिरका योजना पनि पर्ने गरेको छ । यस्तै संघ सरकारले शसर्त अनुदानमा पठाएका योजनाहरू आयोजना बैंक बाहिरका पनि राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
आयोजना बैंकको अवधारणा आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ देखि नै कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिए पनि व्यवहारिक जटिलताका कारण पूर्ण रुपमा कार्यान्यनमा आउन सकेको थिएन । प्रदेस योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट देखि योजना बैंकलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लगिएको दाबी गरे । उनले भने‘आगामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा योजना बैंकलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।’ तर, आयोजना बैंक भन्दा बाहिरका एउटै पनि योजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नपरेको भने भन्न नसकिने उनले बताए । निरौलाले भने‘आयोजना बैंक भन्दा बाहिरबाट कुनै पनि आयोजना परेन भन्न सकिने अवस्था नभए पनि आयोजना बैंक भन्दा बाहिरका योजना नगन्य मात्रै छन् ।’ उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने आयोजना बैंकलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने उद्देश्य अनुरुपमा बजेटमा समावेश भएका धेरैजसो योजना आयोजना बैंकबाटै राखिएका छन् । अझै पनि केही व्यवहारिक र प्राविधिक समस्याका कारण केहि योजनाहरू आयोजना बैंक भन्दा बाहिरबाट पनि परेको हुनसक्ने उनले बताए । निरौलाले भने‘आयोजना बैंकलाई प्रदेश सरकारले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्य अनुसार नै काम भइरहेको छ ।’ आयोजना बैंकको अबधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै गोजिबाट योजनाहरू बजेटमा राख्ने परम्परा भने तोडिएको निरौलाको दाबी छ । उनले आयोजना बैंकमा अनिवार्य रुपमा योजनाहरू समाबेश गर्नै पर्ने व्यवस्था कडाइकासाथ लागू गरिएको बताए ।
आयोजना बैंकमा कोशी प्रदेश सकारका मन्त्रालयहरू, प्रदेशका सांसदहरू र स्थानिय तहहरूले अनिवार्य योजनाहरू समावेश गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी समावेश गरिएका योजनाहरू कार्यान्वयन चरणमा जानसक्ने नसक्ने अवस्थाको विश्लेषण गरेर प्रदेश योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई सिफारिस गर्ने गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगले सिरफरिस गरेका योजनाहरूलाई मन्त्रालयहरूले कुन—कुन योजना बजेटमा समावेश गर्ने भन्ने निक्यौल गरी प्रस्ताव गर्ने र त्यही प्रस्तावका आधारमा बजेटमा ती योजनाहरू समावेश गर्ने गरिएको छ ।
यसरी तीन चरणमा परिक्षण गरेर मात्रै योजनाहरू बजेटमा पर्ने भए पनि केहि योजनाहरू भने आयोजना बैंक भन्दा बाहिरबाट पनि समावेश गनुर््पर्ने अवस्था आउने गरेको छ । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका केहि विषयलाई बजेटले पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यस्ता योजनाहरूमात्रै आयोजना बैंकबाहिरबाट बजेटमा समावेश हुने गरेका छन् । सकभर आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनाहरू मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने उद्देश्य राखेर कोशी प्रदेश सरकारले स्थानिय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसमेत तीनै तहका सरकारहरूको आवद्दता रहने गरी आयोजना बैंक व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्थानिय तहलाईसमेत आबद्धता गर्ने गरी विकासमा आधारित तथ्यांक प्रणालीको विकास गरी तथ्यांक संकलन गर्ने, प्रदेश सरकारले आफैं वा संघीय तथा स्थानीय तहको साझेदारी वा सह लगानीमा सञ्चालन गरेका आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिलाई प्रणालीगत अनुगमन गर्न आयोजना ट्याकिङ प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्य राखेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै आयोजना बैंक कार्यान्वयनमार्फत हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूको बसाइँसराई न्यूनिकरण गर्न तथा तराई तराईको जनसंख्यालाई हिमाली तथा पहाडी जिल्ला तर्फ आकर्षित गर्ने उपायहरूको खोजी गरी स्रोत सुनिश्चितताका साथ आबश्यक योजना तथा आयोजना र कार्यक्रमहरू त्यस तर्फ प्रवाहित गर्न वास्तविक अवस्था पहिचानको अध्ययन गर्ने उद्देश्य पनि राखिएको छ । अयोजनाबैंकको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश योजना आयोगले स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरू,कर्मचारी, प्रदेशसभा सदस्यहरू र प्रदेश मनत्रालयका सम्बन्धीत कर्मचारीहरूलाई तालिम समेत दिएको थियो । कोशी प्रदेश सरकार र विभिन्न विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्न समझदारीत्रपमा हस्ताक्षरसमेत गरिएको प्रदेश योजना आयोग कोशीले जनाएको छ ।
यसरी गरिएको थियो तयारी
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई थप व्यवस्थित र प्रणालीगत बनाउन पहिलो पटक आयोजना बैंकको अवधारणालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको थियो । विगतमा पहुँच र गोजीबाट झिकेर योजना छनोट हुने बेथिति अन्त्य गर्दै यस पटक कोसी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयगत रूपमा आयोजना बैंक सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भई स्वीकृत भएका योजनाहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिने गरी योजनाहरूको बिबरण सबै मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयहरूले निश्चित मापदण्ड र क्याप तोकेर स्थानीय तहहरूसँग योजना माग गरेपछि प्राप्त प्रस्तावहरूलाई प्रणालीले वर्गीकरण गरेको थियो ।
मन्त्रालयगत विवरण हेर्दा प्रदेशका १० वटा प्रमुख निकाय र मन्त्रालयहरूबाट व्यापक मात्रामा योजनाहरू प्रस्ताव र स्वीकृत भएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट १५० वटा आयोजना प्रस्ताव भएकोमा स्वीकृत सङ्ख्या शून्य रहेको थियो । त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट ५४६ वटा योजना प्रस्ताव भएकोमा एउटा आयोजना स्वीकृत भएको थियो, जसलाई अन्य क्षेत्रका आयोजना भनी कैफियतमा उल्लेख गरिएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट १८७ वटा योजना प्रस्ताव भएकोमा १७१ वटा आयोजना स्वीकृत भएका थिए ।
विकास निर्माण र पूर्वाधारसँग जोडिएका मन्त्रालयहरूमा भने योजनाको चाप निकै उच्च देखिएको थियो । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट कुल ३ हजार ४५५ वटा योजना प्रस्ताव भएकोमा ८४० वटा योजना स्वीकृत भएका थिए । खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयबाट ८ हजार ६०१ वटा ठुलो सङ्ख्यामा योजना प्रस्ताव भएकोमा ८ हजार ४२१ वटा आयोजना स्वीकृत भई मन्त्रालयको सुचीमा चढेको थियो ।
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका २ हजार ४७३ प्रस्तावमध्ये १ हजार ९२ वटा आयोजना स्वीकृत भएका थिए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढी १३ हजार ३०६ वटा आयोजना प्रस्ताव भएकोमा १२ हजार ३७५ वटा योजना प्रणालीबाट स्वीकृत भएका थिए । यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट ४ हजार १५५ वटा आयोजना प्रस्ताव भएकोमा ३ हजार ५४६ वटा स्वीकृत भएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका ९२२ प्रस्ताव गरिएका मध्ये ९११ वटा योजना कार्यान्वयनमा लग्न सकिने खालको योजना थिए । प्रदेश योजना आयोगबाट ११ वटा योजना प्रस्ताव भएकोमा ११ वटा नै स्वीकृत भएका थिए ।
समग्रमा कोसी प्रदेशका सबै मन्त्रालय र निकायहरूबाट गरी आयोजना बैंकमा कुल ३३ हजार ४१५ वटा आयोजना प्रस्ताव भएकोमा २७ हजार ३६८ वटा आयोजना प्रणालीबाट स्वीकृत भइसकेका थिए । यसबाहेक प्रदेश सभाबाट प्राप्त भई स्वीकृत भएका आयोजनाहरूको विवरणमा माग संख्या ७ हजार ७ सय रहेकोमा ७ हजार ४५२ वटास्वीकृत भएका थिए ।
आयोजना बैंकमा यसरी स्वीकृत भएका हजारौँ योजनाहरूलाई प्रणालीले नै वस्तुगत र प्राविधिक आधारमा उच्च प्राथमिकता (पी), मध्यम प्राथमिकता (पी२) र न्यून प्राथमिकता (पी३) मा वर्गीकरण गरी पुस्तकका रूपमा समेत प्रकाशन गरिएको थियो । बजेट निर्माणको यो नयाँ प्रणालीले सांसदहरूले गोजीबाट योजना हाल्ने परम्परागत शैलीलाई रोक्न ठुलो मद्दत पु¥याएको जनाइएको छ ।
आयोजना बैंक कार्यान्वयनसँगै सांसद वा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना क्षेत्रका लागि योजना छनोट गर्दा आयोजना बैंकमा पहिले नै दर्ता भई विशिष्ट पहिचान नम्बर पाएका योजनाहरूमध्येबाट मात्र छान्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । प्रणालीमा इन्ट्री गर्दा पनि त्यही आइडी नम्बर अनिवार्य चाहिने भएकाले बाहिरबाट नयाँ योजना थपिने छिद्र बन्द भएको छ । बजेट तर्जुमाकै क्रममा सबै मन्त्रालयहरूमा योजनाहरूको विवरणसहितको पुस्तक प्रदेश योजना अयोगले पठाएको थियो । बजेट र योजना छनोटमा उक्त पुस्तक नै मार्गदर्शनका रुपमामन्त्रालयहरूले प्रयोग गरेका थिए । कोशी प्रदेशको आयोजना तर्जमा दिग्दर्शनले आर्थिक विकास, सामाजिक विकास लगायतका विभिन्न ५—६ वटा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू तोकेको थियो । ती योजनाहरूबाट के—कस्तो फाइदा पुग्छ भन्ने आधारमा सम्बन्धित प्रविष्टिकर्ताले विवरण भरेका थिए । यसरी सङ्कलन भएका योजनाहरूलाई सफ्टवेयरले नै निश्चित अङ्क प्रणालीका आधारमा स्वचालित रूपमा नम्बर दिएर प्राथमिकता तय गरेको थियो ।
प्राथमिकताको पहिलो सूची अर्थात् ‘पी वान’ भित्रका योजनाहरूमध्येबाट मन्त्रालयहरूले आफैँ पनि थप प्राथमिकता निर्धारण गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने व्यवस्था छ । सीमित बजेटका कारण ‘पी वान’ मा परेका सबै योजना एकै पटक समेट्न नसकिने भएकाले त्यस मध्ये पनि महत्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । बजेटको सिलिङ र योजनाहरूको सीमाका सम्बन्धमा कार्यविधिले तोकेकै मापदण्ड अनुसार माग गरिएको थियो । नयाँ योजनाका लागि २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको सिलिङ तय गरिएको थियो । २५ लाखभन्दा साना आयोजनाहरूका हकमा भने मर्मत सम्भार र यसै वर्षभित्र सम्पन्न हुने प्रकृतिका योजनाहरू मात्र समावेश गरिएको छ ।
हाल कोशी प्रदेश आयोजना बैकमा ७८ हजार ८ सय ९८ योजना दर्ता भएकाछन् । यस्तै ६ हजार ६ योजना कार्यान्वयनमा गएको र ७२ हजार ८ सय ९२ योजना भविष्यमा कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने देखिएको छ । प्रदेश सरकारसँग हुने सीमीत स्रोतले सबै योजना कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने अवस्था देखिंदैन । हुन त संघीयताको मर्म अनुसार साना योजना स्थानिय तहले, मध्ययमखालका योजना प्रदेश र ठूला योजना संघ सरकारले कर्यान्वयन गर्नुपर्ने सैद्यान्तिक व्यवस्था भए पनि उक्त व्यवस्था पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा तीन तहका सरकारवीच अधिकारका विषयमा टकराव हुने गरेको छ । यति मात्रै हैन प्रदेश सरकारले योजनाहरूलाई व्यवस्थित र कार्यान्वयन योग्य बनाउन अयोजना बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको भए पनि साना,ठूला सबै खालका योजना आयोजना बैंकमा दर्ता गर्ने गरिएका कारण प्रदेशको आयोजना बैंकमा योजनाको चाङ देखिएको छ । प्रदेशलाई समृद्धीको बाटोमा डोहो¥याउन प्रदेश आयोजना बैंकलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने तर्फ प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश सरकारले ध्यान दिन आबश्यक देखिन्छ ।