कुमोद अधिकारी
२० भदौ
विराटनगर । विराटनगर महानगरकीपूर्वउपमेयर इन्दिरा कार्कीको रिटले मुलुकमा सबै स्थानीयतहले घर बहाल कर उठाउने पूर्ण अधिकार प्राप्तगर्न सफल भएका छन् ।
विराटनगर स्थित आफनै निवासमा शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुदै अदालतले गरेको निर्णयले आफुलाई मात्र होइन देशभरका सवै पालिकालाई न्याय दिएको र आफुलाई अहिले देशभरिका स्थानीयतहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले फोन गरेर धन्यवाद् दिइरहेका वताउनुभयो । पूर्वउपमेयर कार्कीको रिटले संविधानकार्यान्वयनका साथै नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद्)ले संविधान र कानुनविपरित गरेको निर्णयसमेत बद्दर भएको हो ।
संविधानको धारा ५७ को उपधारा (४) मा स्थानीयतहको अधिकार अनुसूची ८ माउल्लेखितबमोजिमहुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २२१, अनुसूची–८ को क्रम संख्या ४ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७मा घर बहाल कर स्थानीयतहको एकलअधिकार निर्विवाद रुपमा रहने उल्लेख छ ।
तर नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद्)को २०७४ चैत १२ गतेको निर्णयले बहाल करलाई प्राकृतिकव्यक्ति र संस्थागतबहाल करको रुपमा संविधान र कानुनविपरित छुट्टाछुट्टै परिभाषितगर्ने निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालय र राजश्व विभागबाट पत्राचार गराई देशभरिका आन्तरिक राजश्वकार्यालयबाट संस्थागतबहाल कर असुलगर्न सुरु गरेर स्थानीयतहको एकलअधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध तत्कालिन विराटनगर महानगरकीउपमेयर इन्दिरा कार्कीले संवैधानिक र कानुनीहकअनुसार सबै किसिमका घर बहाल कर स्थानीयतहले उठाउनु पर्ने र हालसम्मआन्तरिक राजश्वकार्यालयहरुले उठाएको उक्त कर स्थानीयतहलाई फिर्ता गर्नुपर्ने मागदावीसहित २०७६ सालमा उच्चअदालत विराटनगरमा रिट निवेदनदायर गर्नु भएको थियो ।
पूर्वउपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय सिंहदरबार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्वविभाग लाजिम्पाट र आन्तरिक राजश्वकार्यालय विराटनगरविरुद्ध रिट निवेदनदायर गराउनु भएको थियो । तर उच्चअदालतले उहाको रिट निवेदन खारेज गरिदिएपछि सर्वोच्च अदालतमा उहाले पूनरावेदन गर्नु भएको थियो ।
उहाले गरेको पूनरावेदनउपर भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतकान्यायाधिस द्वयकुमार रेग्मी र तील प्रसाद श्रेष्ठको संयूक्तइजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बद्दर गर्दै घर बहाल कर पूर्णरुपमा स्थानीयतहको एकलअधिकार भएको ठहर गर्दै परमादेशको आदेश २०८२ साल जेठ २० गते गरिदिएका छन् ।
आदेशमा घर बहाल कर संकलनगर्न स्थानीयतहलाई कुनैपनिअवरोध नगर्नु, नगराउनु भनीविपक्षीहरुको नाममा परमादेश जारी गरेको उल्लेख छ । आदेशमा संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा घर बहाल करलाई प्राकृतिकव्यक्ति र संस्थागतबहाल करमाबर्गीकरण नगरिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गरिदिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
आदेशमा संविधानको धारा ७५ अनुसार नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहेकोले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि संविधान र कानुनको सिमाभित्र रहने गरी गर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख छ ।