विराटनगर । डिभिजन वन कार्यालय विराटनगर अन्तर्गत रहेको जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले गत आर्थिक वर्ष ३० हजार क्युवी काठ वितरण गरेको छ । समितिले घर निमार्ण तथा मर्मतका लागि ५ सय ५३ परिवारलाई सखुवाको काठ वितरण गरेको जनाएको छ ।
घर निमार्णका लागि आवश्यक कागजात पु¥याएर आएका निवेदन अनुसार छनौटमा परेकालाई घर बनाउन ६० देखि ६५ र घर मर्मतका लागि ३५ देखि ४० क्युवी काठ समितिले उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
यसरी आपूर्ति समितिले सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराउँदै आएपनि मोरङको दक्षिण भेगका पालिकाका सर्वसाधारणले भने तीन वर्षदेखि त्यो सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् ।
डिभिजन वन कार्यालय मोरङ अन्तर्गत रहेका सामुदायिक वनले राष्ट्रिय वनको पहुँच पुगेका राजमार्ग उत्तरका उपभोक्तालाई घर बनाउन आवश्यकता अनुसार काठ आपूर्ति गर्दै आएको छ । तर राष्ट्रिय वनको पहुँच पुग्न नसकेका रंगेली, कटहरी, धनपालथान, सुनवर्सी र ग्रामथान तथा रतुवामाई लगायतका पालिकाका सर्वसाधारणले घर बनाउन तथा घर मर्मतका लागि सहुलियत दरका काठ पाउन सकिरहेका छैनन् ।
रतुवामाइन नगरपालिका भिम पौडेलले काठ नपाउँदा घर बनाउन मात्र होइन दाहसंस्कार गर्न समेत अहिले दक्षिण भेगका बासिन्दालाई समस्या भइरहेको बताउनुभयो ।
साझेदारीको वनले उत्तरी भेगका बासिन्दालाई मात्र काठ उपलब्ध गराई रहेको र दक्षिण भेगका बासिन्दाको पहुँच पुग्न नसक्दा काठ पाउन नसकिरहेको उहाँको गुनासो छ ।
वन ऐन अनुसार राष्ट्रिय वनको पहुँच पुग्न नसकेका पालिकाहरूमा साझेदारी वनहरूले काठ आपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मोरङमा चार वटा साझेदारी र १ सय ३५ वटा सामुदायिक वन रहेका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालयले एक क्युवी सखुवाको ए ग्रेटको काठ १८ सय रुपैयाँमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने एक क्युवी सखुवाको सोही काठ बजार मूल्य ५ देखि ६ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएपछि नयाँ कार्यविधि बन्न नसक्दा साझेदारी वनबाट काठ सकंलनगर्न नसकिएकाले दक्षिण भेगका बासिन्दालाई सहुलियत दरको काठ वितरण गर्न नसकिएको डिभिजन वन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख विष्णुलाल घिमिरेको भनाई छ ।
प्रदेशको वन ऐन बनिसकेको र वन नियमावली प्रस्तावित रुपमा अघि बढी सकेकाले ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि दक्षिण भेगका जनताले सहुलियत दरमा काठ दाउरा पाउने घिमिरेले बताउनुभयो । समितिले विराटनगर महानगरपालिका सबै वडामा तथा सुन्दर हरैचा र वुढिगंगाका केही वडामा आपूर्तिको काठ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अन्य पालिका जस्तै आफूहरूलाई पनि सहुलियत दरको काठ उपलब्ध गराउन वन कार्यालयसँग पालिका प्रमुखहरुले पहल गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको भनाई छ ।