कुमोद अधिकारी विराटनगर
मंसिर २७ वुधवार
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको आयोजना, द एशिया फाउण्डेशनको सहयोग र कम्यूनिटि इन्गेजमेन्टको सहकार्यमा जलवायु वित्त र बजेट सम्वन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा मानव विकासको वर्तमान युगमा आइपुग्दा बैज्ञानिक आविश्कारको उपयुक्त प्रयोग नगर्दा सृजित गलत परिणामका रुपमा जलवायु परिवर्तनलाई हेरिनुपर्ने विषयमा कार्यक्रमका सहभागी हरुले जोड दिनु भएको थियो ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुरञ्जन आचार्यले बैज्ञानिक आविश्कार र नयाँ प्रविधिको विकासका कारण विश्वको समृद्धि सम्भव भएको भएपनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधा भन्दा बढि हिस्सा अमेरिका, चीन र भारत जस्ता केहि देशले ओगटेको र उनीहरुले हाँसील गरेको आर्थिक बृद्धिका लागि प्रयोग गरिएको प्रविधिको दुष्परिणामबाट नेपाल लगायतका देशहरुमा गम्भिर नकरात्मक असर परेको उल्लेख गर्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण र अनुकुलनमा लागनीका लागि हामीले विकसित देशहरूलाई वाध्य पार्न सक्नुपर्ने भन्दै आफ्नो कुलगार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशत यस क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि ती देशलाई वाध्य बनाउन सकेमा जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट मुलुकलाई बाहिर लैजान कठिन नहुने उहाँले बताउनु भयो । त्यसका लागि हाम्रो आन्तरिक क्षमता र कुटनीतिक दक्षता बढाउनु आवस्यक रहेको, जलवायु परिवर्तनसँग सम्वन्धीत काम स्थानीय तहबाट नै गरिनुपर्ने र त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रधान हुने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । कोशी प्रदेशको भौगोलिक र जैविक विविधताका कारण यो विषयलाई अत्याधिक महत्व दिनुपर्ने उहाको भनायृ छ ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकुलनमा सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी आवश्यक देखिएकोले प्रदेश सरकारलाई निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
विद्युत आपुर्ति सहज नहुँदा जनेरेटर चलाएर उद्योग व्यवसाय चलाउनु पर्ने वाध्यता रहेको बताउँदै उहाँले सरकारले यस्ता गम्भिर विषयमा लगानी बढाएमा निजी क्षेत्रले पनि सरकारको प्राथमिकतामा थप योगदान गर्नसक्ने औंल्याउनु भयो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्याम प्रसाद भण्डारीले प्रदेश सरकारका सबै निकायले जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र न्यूनिकरणका विभिन्न कार्य गरिरहेको भएपनि त्यसलाई जलवायु बजेटको दृष्टिकोणबाट हेर्न र विश्लेषण गर्न क्षमता अभिबृद्धि र कार्यविधिगत स्पष्टता बढाउन प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्ने देखिएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा अ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपिनाथ मैनालीले जलवायु बजेटको अवधारणा, कारण र असर, जलवायु वित्त र जलवायु बजेटका विभिन्न विषयमा प्रकाश पार्नु भयो
उहाँले तथ्यांकको अभाव र क्षमताको कमीका कारण जलवयु वित्तमा पहुँच स्थापित गर्न कठिन भएकोले सबै तहका सरकारले त्यसका लागि काम गर्नुपर्ने औल्याउनु भयो ।
उहाँले हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने क्षेत्रको पहिचान, त्यसको तथ्यांक व्यवस्थापन, न्यूनीकरण र अनुकलनमा गरिनु पर्ने कार्यको प्राथिमिकीकरण र स्थानीय सन्दर्भ समेत विश्लेषण गरी प्रदेश सरकारले जलवायु बजेट सांकेतीकरणलाई थप बैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका कार्यसमिति सदस्य रविन दाहाल, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु विभागमा कार्यरत अधिकृत विनोद खतिवडा, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सम्भु शाह लगायतले जलवायु परिवर्तन वित्त र जलवायु बजेटका विभिन्न विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले कम्यूनिटी इन्गेजमेन्ट्स् एण्ड आउटरिच सँगको सहकार्यमा आयोजित उक्त कार्यक्रम कोशी प्रदेश सरकारले गरिरहेको जलवायु बजेट सांकेतिकरण अभ्यास तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण र उत्थानशिलता प्रवद्र्धनका विषयमा केन्द्रित रहेको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोग र उद्योगी व्यवासायीहरको सहभागिता रहेको थियो ।