कुमोद अधिकारी
२४ कात्तिक
विराटनगर । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्ग समक्ष आदिवासी जनजाति आयोगले छैठौँ वार्षिक प्रतिवेदन आज पेश गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख खापुङ्गलाई आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले प्रदेस प्रमुखको कार्यालय विराटनगरमा नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपचारा(३) बमोजिम आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो ।
प्रमुख खापुङ्गले प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुदै नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन आयोग निर्माण भएको उल्लेख गर्नुहुदै यसले संविधानको मर्म अनुसार समानता र समावेशीतर्फ काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
हाम्रो जस्तो विभिन्न भौगोलिक विशेषता भएको देशमा वसोवासा गर्ने सबै क्षेत्रका जनताको सबै क्षेत्रमा उचित प्रतिनिधित्व होस भन्ने उद्देश्य अनुसार आयोगले कार्य गरिरहेकोमा उहाले खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।
विविध जातजातिका वीच आपसी सामाञ्जस्य, सदभाव कायम राखी सबैको समान प्रतितिनिधित्व,समान न्याय र सामाजिक न्याय बरावरीरुपमा प्राप्त गर्ने तर्फ आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको उहाको भनाई थियो ।
सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष मगरले स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती सेवामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १६ दशमलव ९ प्रतिशत र शिक्षक सेवामा ११ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र रहेकोले निजामती सेवामा आदिवासी जनजातीको प्रतिनिधित्व वढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आयोगले अहिलेसम्म पाँच वटा प्रतिवेदन पेश गरिसक्दा पनि प्रदेश सभामा एक पटक पनि छलफल नभएकोतर्फ पनि उहाले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।