विराटनगर, । कोशी प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएको छ ।
कोशी प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने मैथिली भाषा र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कायम गर्न नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न कोशी प्रदेश सभामा पेश गरेको हो ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेशभित्र बोलिने राष्ट्र भाषाको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा विकास गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक सरकारले अघि बढाएको बताउनुभयो ।
उक्त विधेयक यही साउन २५ गते सोमबार प्रदेश प्रदेश सभामा टेबल गरिने र आवश्यक छलफल पछि यही अधिवेशनबाट पास गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ ।
यसरी प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोगमा ल्याउने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेकै बेला कोशी प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले साउन १८ गते प्रदेश सभामा दर्ता गराएको गैरसरकारी विधेयक ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ लाई प्रदेश सभाले अस्वीकृत गरेको छ ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेसले आफ्ना सांसदहरुलाई विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतृत्वमा दर्ता भएको गैर सरकारी विधेयक प्रदेश सभाबाट अस्वीकृत भएको हो ।