कुमोद अधिकारी
१५ असार,
विराटनगर । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि वीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादको आर्थिक अवधारणालाई स्थानिय तहसंग जोडनुपर्नेमा कार्यक्रमका सहभागिहरुले जोड दिनु भएको छ ।
वीपी कोईरालाको आर्थिक समाजवादको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि नितीतथा कार्यक्रम वनेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको वताउदै उहाहरुले विकास निमार्णका योजनाहरु वनाउदा प्रजातान्त्रिक समाजवादको आर्थिक अवधारणमा उल्लेख गरिएका विषयलाई संवोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
वीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादको आर्थिका अवधारणालाई स्थानिय सरकारको कार्यक्रममा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा वीपी कोईराला सोसलिष्ट इन्टरनेशनल नेपालले विराटनगरमा आज आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले सो कुरामा जोड दिनु भएको हो ।
कार्यक्रममा प्राडा गोवीन्दवहादुर तुम्वहाङले,वीपी कोइरालाले आफुले देखेका र भोगेका कुरालाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको आर्थिक अवधारणमा समेटेकाले त्यसलाई समयाअनुकुल परिमार्जिनगर्दै स्थानिय सरकारले त्यस्को उपयोग गर्नुपर्ने वताउनुभयो ।
प्राडा कृष्ण पोखरलले २०१५ सालमा भएको आम निर्वाचनको नेपाली काग्रेसको घोषणापत्रमा वीपीको आर्थिक समाजवादको प्राय सवै कुरा उल्लेख भएको चर्चा गर्नुहुदै समाजवादको चर्चा मात्र होइन त्यस्को कार्यान्वयमा राजनितिकदल इमान्दार हुनुपर्ने वताउनुभयो ।
प्राडा भेषप्रसाद धमलाले वीपी कोइरालाको आर्थिक समाजवादको अवधारण कार्यान्यनगर्न तिनैतहका सरकारले हलो जोत्ने किसानलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर योजना वनाउनुपर्ने वताउनुभयो । गरिवी र वेरोजगारीको अवस्थालाई शुन्यमा ल्याउन पनि वीपी कोइरालाको आर्थिक समाजवाद कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उहाले वताउनुभयो ।
प्राध्यापक दिनेस सुवेदीले गाउको विकास विना समग्र मुलुकको विकास नहुने वताउदै ८० वर्ष अघि वीपी कोइरालाले ल्याएको आर्थिक समाजवाद आजपनि उत्तिकै सान्र्धविक रहेको वताउनुभयो ।
सो अवसरमा प्राडा वलराम पौडेलले वीपी कोईराला सोसलिष्ट इन्टरनेशनल नेपालले वीपी कोइरालाको आर्थिक समाजवाद संग जोडेर हालै प्रकाशन गरेको वीपीको समाजवाद र स्थानिय सरकार नामक पुस्तकको विषयमा अवधारणा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
संस्थाका अध्यक्ष एंव कोशी प्रदेससभा सदस्य इन्दिरा थापाले वीपी कोइरालाको आर्थिक समाजवादको विषयलाइ स्थानियतह संग जोडदै गाउ केन्द्रित विकासमा सहयोग पुगोस भन्ने उदेश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको र कार्यक्रममा आएका सल्लाह, सुझावका विषयमा स्थानिय सरकारका प्रमुख , उपप्रमुख तथा जनप्रतिनीधीसंग छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो ।