कोशी प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सोमवारबाट सुरु भएको छ । प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्न बनेको प्रतिस्थापन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले सरकारले ल्याएको योजना र विनियोजनप्रति तीव्र असन्तोष व्यक्त गर्नुभएको छ ।
बजेटमा सरकारले मनोमालिन्य गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालका सांसदहरु सबैभन्दा बढी आक्रोशित ढङ्गले सदनमा प्रस्तुत भएका छन् । सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुले पनि छलफलमा बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।
विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिनुहुँदै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले विनियोजन विधेयक विपक्षीसँग भएको सहमतिविपरीत आएको र बजेटमा असमान मापदण्ड लागू गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाउनुभयो । मुख्यमन्त्रीले २५ लाख रुपियाँभन्दा कम रकमका योजनाहरु काट्ने घोषणा गरे पनि अध्यादेशमा समावेश भएका त्यस्ता योजना काटेर तीन लाख र पाँच लाख रुपियाँका कैयौं नयाँ योजनाहरु थपिएकोमा भण्डारीले आपत्ति जनाउनुभयो ।
भाषणबाट लोकप्रियता कमाउन पर्याप्त अध्ययन नगरी केही नयाँ कार्यक्रम ल्याइएपनि कार्यान्वयनको आधार बजेटले प्रस्तुत नगरेको भन्दै उहाँले आलोचना गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटकेन्द्रित गरेको र अन्यत्रका योजना काटिएको भन्दै सङ्खुवासभाका सांसद विदुर लिंथेपले बजेटप्रति असहमति व्यक्त गर्नुभयो । ‘मुख्यमन्त्रीले बजेटजति आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र थुपार्नुभयो, मोरङ बाहेक कितावमा अरु जिल्लाको नाम भेट्न मुस्किल छ, मुख्यमन्त्रीले क्षेत्रमा ३३ करोड बजेट राख्नुभएको छ। के झापा, मोरङ र सुनसरीबाहेक संखुवासभा र भोटखोला यो प्रदेशका जनता होइनन् रु’ उहाँले विनियोजनमार्फत भएको विभेद र असन्तुलित बजेट नसच्याएमा मुख्यमन्त्रीलाई हस्ताक्षर गरेर दिएको समर्थनका बारेमा सोच्ने चेतावनी दिनुभयो ।
सुनसरीका सांसद रमेशकुमार बस्नेतले ‘हराएको योजना खोजी पाउँ’ भन्दै बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो । अध्यादेशमा प्राथमिकताका साथ राखिएका योजना मात्र होइन योजना छान्दा र हटाउँदा प्रक्रियासमेत मिचिएकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । सरकारलाई व्यङ्ग्य गर्दै बिरालोले मासु खाएपछि पनि तौल नबढेकोले मासु खोज्नुपरेको कथा सुनाउनुभयो ।