कुमोद अधिकारी
३१ साउन,
विराटनगर । मापदण्ड पूरा नभएको भन्दै आँखा अस्पताललाई एक्कासि बन्द वा शिलबन्दी गर्ने कार्यप्रति अस्पताल सञ्चालक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन्।
उहाहरुले कानुन, नियम र स्वास्थ्य संस्थाका मापदण्डको सम्मान गर्दै कमी–कमजोरी भए सुधारका लागि समय र अवसर दिन सरकार तथा नियामक निकायसँग माग गरेका छन्।
आइतबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वक्ताहरूले आँखा अस्पताल केवल व्यावसायिक संस्था नभई जनताको स्वास्थ्य सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संरचना भएको बताउनुभयो ।
अस्पताल सञ्चालनका लागि भवन, अत्याधुनिक उपकरण, अपरेशन थिएटर, प्रयोगशाला, फार्मेसी तथा चिकित्सक, नर्सिङ र प्राविधिक जनशक्तिमा ठूलो लगानी हुने भन्दै उहाहरुले अस्पताल अचानक बन्द हुँदा लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्मचारी र बिरामी सबै प्रभावित हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
“नियम उल्लङ्घन गर्न छुट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा होइन,” वक्ताहरूले भने, “तर सुधार गर्न सकिने विषयमा अस्पताल नै बन्द गराउनुको सट्टा सुधारको अवसर दिनु आर्थिक र सामाजिक रूपमा उचित हुन्छ।”
उहाहरुका अनुसार अनुसार आँखा अस्पतालले चिकित्सक, नर्स, अप्टोमेट्रिस्ट, ल्याब तथा फार्मेसी कर्मचारीदेखि प्रशासन, लेखा, रिसेप्सन, सुरक्षा, सरसफाइ र प्राविधिक जनशक्तिसम्म ठूलो संख्यामा प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको हुन्छ। अस्पतालसँग जोडिएका यातायात, होटल, औषधि, मेडिकल सामग्री, उपकरण मर्मत तथा स्थानीय व्यापारमा समेत अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने उहाहरुको भनाइ छ।
विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रूपमा कमजोर तथा टाढाबाट उपचारका लागि आएका बिरामीलाई अस्पताल बन्द हुँदा थप समस्या पर्ने उहाहरुको भनाइ छ।
नेपालका गुणस्तरीय आँखा अस्पतालमा देशका विभिन्न जिल्लाका साथै भारतलगायतका मुलुकबाट समेत बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले आँखा उपचार क्षेत्रले मेडिकल टुरिजम र विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत योगदान गरिरहेको बताए।
अस्पताल सञ्चालनबाट आयकर, व्यवसायसम्बन्धी करलगायत विभिन्न माध्यमबाट राज्यलाई राजस्व प्राप्त हुने भन्दै अस्पताल बन्द हुँदा रोजगारीसँगै स्थानीय आर्थिक गतिविधि र सरकारी राजस्वमा समेत असर पर्ने उहाहरुको भनाई छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा अस्पताल संचालन तदर्थ समितिका संयोजक प्रकास दाहाले सम्बन्धित सरकार तथा नियामक निकायसँग अस्पताल बन्द गर्ने निर्णयको स्पष्ट कानुनी आधार, कारण र मापदण्ड सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो ।
उहाले अस्पतालमा देखिएका कमी–कमजोरी सुधारका लागि व्यवस्थापनसँग आवश्यक सहजीकरण गर्न, उपचाररत बिरामीको उपचार निरन्तरता सुनिश्चित गर्न तथा लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण दायित्व र कर्मचारीको रोजगारीमा पर्ने प्रभावलाई समेत ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस्तै समितिका सचिव तेजलाल कर्णले नेपालमा आँखा उपचारमार्फत भइरहेको मेडिकल टुरिजम तथा विदेशी मुद्रा आर्जनको सम्भावना संरक्षण गर्न र स्वास्थ्य संस्थाको नियमन स्पष्ट, पारदर्शी, व्यवहारिक तथा सबैका लागि समान बनाउन माग गर्नुभयो
विराट आखा अस्पतालका संचालक राजेस प्रसाईले अस्पताल बन्द हुँदा बिरामी सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भन्दै उपचाररत, शल्यक्रियाको पालोमा रहेका तथा नियमित फलोअपमा रहेका बिरामीको उपचार निरन्तरताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
“हामी नियमको विपक्षमा छैनौँ, मापदण्डको विपक्षमा छैनौँ र बिरामीको सुरक्षाको विपक्षमा पनि छैनौँ,” उहाले भन्नुभयो, “कमी छ भने सुधार गरौँ, मापदण्ड पुगेको छैन भने पूरा गर्ने समय दिऔँ र समस्या छ भने संवादबाट समाधान खोजौँ।”
उहाहरुले तत्काल शिलबन्दी गरिएका आँखा अस्पताल खोल्न सहयोग गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग अपिल गरेका छन्। अस्पताल बन्द होइन, सुधार गर्नुपर्ने र सेवा रोक्ने होइन, अझ गुणस्तरीय बनाउँदै लैजानुपर्ने जोड छ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन विपरित अस्पताल संचालन गरेको भन्दै विराटनगरका सातवटा अस्पतालमा जिल्ला प्रसासन कार्यालय मोरङले केहि दिन अघि अस्पतालमा शिलवन्दी गरेको थियो । सोही विषयलाई लिएर अस्पतालका शिवन्दी खोलिदिन भन्दै अस्पताल संचालकहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन ,