कुमोद अधिकारी
३० भदौ,
विराटनगर । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मोरङले जेन जि आन्दोलनक्रममा क्षति भएका जिल्लास्थित सरकारी तथा स्थानीय पालिकाको कार्यालय पुननिर्माण गर्दै त्यसलाई सचालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
समितिको विराटनगरमा आज वसेको वैठकले क्षति भएका कार्यालयहरुको पुुननिर्माण गर्न सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा ६६ तथा सार्वजनिक खरीद निमायवलीको नियम १४५ बमोजिम विशेष परिस्थितिको व्यवस्था बमोजिम आवश्यक समाग्री खरीद गर्ने र त्यसको जानकारी सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय( पिपिएमओ)मा गराउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले विगतमा सम्झौता भई सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको निर्माण कार्य सुचारु गर्ने गराउने,आन्दोलनमा क्षति भएका वारुणयन्त्र अविलम्व मर्मत गरी सञ्चालन गर्ने तथा यस्तो ,विपद्को अवस्थामा कालोबजारी, मूल्यवृद्धि समेत हुन सक्ने भएकाले आपूर्ति सुचारु गरी प्रत्येक पालिकास्तरमा आवश्यक अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वैठकमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले कम क्षति भएका सरकारी तथा पालिकाले सेवाग्राहीको काम गर्न सुझाव दिनु भयो । उहाँले विषम परिस्थितिका कारण हाल राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माण हुन नसक्ने भएकाले सेवाग्रहीको कार्य नरोक्न लागि आवश्यक जानकारी गृहमन्त्रालय पठाउने बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नारायणप्रसाद चिमरियाले आन्दोलनको क्रममा सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी एवं ल्टपाटका घटनामा सङलग्न भएकाहरुको तस्विर एवं भिडियो ९८५१२९४९३३ नं को ह्वाटस एपमा पठाउन अनुरोध गर्दै पठाउनेको नाम गोप्य राख्ने वताउनुभयो ।
श्रीशिव दल गणका प्रमुख सेनानी अरुण कार्कीले कारागारवाट भागेका कैदी बन्दिहरुको विषयमा नजिकको सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई जानकारी दिनु आग्रह गर्नु भयो ।
छलफलमा सहभागी पालिकाका अध्यक्षहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नविकरण मिति यही भदौ ३१ गते समाप्त हुने भएकोले त्यस्को म्याद थप गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
वैठकमा विभिन्न विभिन्न पालिकाका प्रमुख,उपप्रमुख, कार्यालयका प्रमुख, सुरक्षाका निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।–