कुमोद अधिकारी विराटनगर
फागुन, ८
मुरली प्रसाद अग्रहरीकोे संयोजकत्वमा गठन भएको सहित दुहवी वजार वचाऔं संयुक्त सघर्ष समितिले आज सर्वोच्च अदालतको अन्तरीम आदेश सम्बन्धमा पत्रकार सम्मेलन गरेको छ ।
२०८० साल माघ १२ गते प्रकाशित सार्वजनिक सूचना बारे सरोकारवालाहरु र आम दुहबी बजारवासीहरुको वृहत भेला द्वारा सर्वोच्च अदालतको अन्तरीम आदेशको फैसला अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न गराउँनका लागि शान्तिपुर्ण रूपमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, प्रशासन र प्रहरी लगायत सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो ।
उक्त भेला द्वारा मुरली प्रसाद अग्रहरी संयोजक, उमेश गोश्वामी सह–संयोजक र सदस्य सचिव तेज नारायण रौनियार सहित १००१ सदस्य दुहबी बजार वचाऔं संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरिएको जनाइएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरीम आदेश कार्यान्वयन र दुहबी बजार बचाउनका लागि विद्यार्थी,युवा, मजदुरहरु लगायतहरुलाई परिचालन र संयोजन गर्नका लागि पिन्टु कुमार रौनियार इन्चार्ज र राजन साह(हलुवाई)सह–इन्चार्ज समेतको ५०१ सदस्य युवा समिति गठन गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा संविधान, कानुन र विधीको शासन लागू गर्न, ऐतिहासिक दुहबी बजार बचाउन र पुनः आर्थिक गतिविधि स्थापनाका लागि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र नैतिक समर्थन र ऐक्यवद्धताका लागि भागवत लाल चौधरीको संयोजकत्वमा १०१ सदस्य दुहबी नागरिक समाज गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलन मार्फत ऐतिहासिक दुहबी बजारको साख, इतिहास, र पुनः आर्थिक गतिविधि, सामाजिक सदभाव र सर्वोच्च अदालत द्वारा जारी अन्तरीम आदेशको अक्षरशः पालना, लागू र कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि २०८० साल फागुन १८ गते शुक्रबार बिहान ८ः०० बजे “सत्याग्रह समारोह“ आयोजना गरी सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समेत भएको जानकारी गराइयो ।
नेपाल सरकार भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग अन्तर्गत रानी–बिराटनगर– इटहरी– धरान सडक योजना इटहरी, सुनसरी द्वारा सडक सिमा तोकिएको सडकबाट ६÷६ मिटरको भित्रका संरचना हटाउने सम्बन्धि मिति २०८० माघ १२ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको थियो ।
तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०५४ चैत ३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी दुहबी–इनरुवा सडकको जोगबनी–धरान–धनकुटा राजमार्ग सँगको क्रसीङ देखि दक्षिण तर्फ लुनकरण दास च्यारिटी अस्पताल जाने बाटोको क्रसीङ सम्म ६३० मिटर सम्मको विलटप एरियाको निर्णय र घोषणा भएको थियो ।
यसै गरी तत्कालीन भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले मिति २०५४ चैत ३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले जोगबनी–धरान–धनकुटा राजमार्गको केन्द्र रेखा देखि दायाँ–बायाँ दुवै तिर २७÷२७ फिट (८.३०÷८.३०)मिटर कायम हुने गरि सडक सिमा तोकेको सूचना सार्वजनिक भएको थियो ।
उत्प्रेषण मुद्दामा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभाग रानी–बिराटनगर–इटहरी–धरान सडक योजना इटहरी, सुनसरी विरुद्ध अन्तरीम आदेश जारी भएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिइएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा २०८० साल फागुन ६ गते दुहबी न.पा.को साह सेवा समितिमा भएको दुहबी बजारवासीहरुको वृहत भेला द्वारा ३ वटा समिति गठन भएको जनाइएको छ ।
२०१० चैत्र १४ गते दुहबीको पुरानो बजारमा भयंकर आगलागि भएपछि पूरा बजार ध्वस्त भएको थियो । २०११ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २७÷२७ फिट सडक सिमा तोकि दिएपछि दुहबी बजारवासिहरुको लालपुर्जा बनेको थियो ।
२०११ सालको तत्कालीन ५ को सरकारको अड्सट्ठामा टेकेर २०५४ चैत्र ३ मा नेपाल सरकारले निर्णय गरी ६३० मिटरको मेन बजार क्षेत्रको सडक सिमा केन्द्र देखि दायाँबायाँ २७÷२७ फिटको विलटप एरिया तोकेको थियो ।
बजारबासीको लगानीमा मास्टर प्लान अन्तर्गत ३० बिगाहा जग्गा खरिद गरी २५ बिगाहा जग्गामा ३ तहको सडक,हस्पिटल, थाना, स्कुल, खेल मैदान र ४ वटा हटियाका लागि प्लटहरु सार्वजनिक सरोकारका लागि छुट्टाइएको थियो । प्रती कठ्ठा १५०÷२०० का दरले दामासाहीले बजारवासी द्वारा बजार बसाइएका थिए ।